अराजक - विल्यम डॅलरिंपल
अनुवाद - रेश्मा कुलकर्णी - पठारे
विल्यम डॅलरिंपल हे नावाजलेले ब्रिटिश इतिहासकार आहेत.
अनेक वेगवेगळ्या भाषेतील नोंदी, अठराव्या शतकातील इतिहासकारांचे ग्रंथ, कंपनीच्या मुख्यालयात सापडलेली कागदपत्रं, हिंदुस्थानातल्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांकडून ‘लीडन हॉल स्ट्रीट’च्या कार्यालयामध्ये वेळोवेळी पाठवलेले अहवाल, नॅशनल आर्काइव्हज ऑफ इंडिया इथली कागदपत्रे तपासून सहा वर्षांच्या परिश्रमाने हा अराजकतेचा इतिहास लिहिला गेला.
कंपनीची स्थापना झाली तेव्हाच तिला ‘गरज पडली तर युद्ध करण्याचा’, परवाना दिला गेला होता. या परवानगीचा मनमानी वापर करून आणि बळ वापरून कंपनीनं आपली अनेक कामं मार्गी लावली होती. १६०२मध्ये पोर्तुगीज जहाज लुटण्यापासून या मनमानीची सुरुवात झाली होती. १६३०पासून त्यांनी भारतातल्या आपल्या वसाहती भोवतालच्या लहानसहान प्रांतांवर सत्ता गाजवायला सुरुवात केली होती. अखेर १७६५ मध्ये कंपनीचा संपूर्ण कायापालट झालेला दिसला.
रेशीम आणि मसाल्यांचा व्यापार करण्यासाठी म्हणून भारतात दाखल झालेली ही लहानशी कंपनी आता २५० कारकून आणि २०,००० सैनिक पदरी बाळगणारी, जगातल्या सर्वांत श्रीमंत मुघल राजवटीची सार्वभौम सत्ताधीश बनली होती! व्यापारी संस्थेपासून अतिशय आक्रमक व महत्त्वाकांक्षी वसाहतवादी शक्ती बनण्याची तिची प्रक्रिया पूर्ण झाली होती!
१८०३पर्यंत कंपनीच्या खासगी लष्करामध्ये २,००,००० सैनिक होते. त्याद्वारे त्यांनी संपूर्ण भारतावर आपली सत्ता स्थापन केली.
कंपनीच्या विस्मयकारक यशासाठी अनेक गोष्टी कारणीभूत ठरल्या. सगळ्यांत महत्त्वाचं कारण होतं, ते म्हणजे तिला इंग्लंडच्या संसदेकडून मिळणारा पाठिंबा. अठराव्या शतकामध्ये त्यांच्यातील नातं सर्वार्थानं फुलून आलं - इतकं, की अखेर तिचं स्वरूप आजच्या काळात ज्याला ‘पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप’ म्हणता येईल, असं झालं. हिंदुस्थानातून भरपूर संपत्ती कमवून आलेले क्लाइव्हसारखे उच्चाधिकारी लंडनला परतल्यावर याच पैशांच्या जोरावर राजकारण्यांचा आधार आणि संसदेमध्ये स्वत:साठी जागा, हे दोन्ही विकत घेऊ लागले. त्या बदल्यात संसदेनं कंपनीला राज्याच्या अख्यातरित असणाऱ्या गोष्टींची मदत केली. कंपनीमधल्या गुंतवणूकदारांपैकी एक-चतुर्थांश सदस्य संसदेतले खासदार होते. सरकारनं कंपनीवर अंमल बसवला तर तिच्या रोख्यांची किंमत कमी होऊन, त्यांचं नुकसान होणार होतं. याच कारणास्तव सदर खासदारांनी कंपनीला परकीय प्रतिस्पर्ध्यांपासून सुरक्षित ठेवता यावं म्हणून इंग्लंडच्या परराष्ट्रीय धोरणांमध्ये महत्त्वाचे बदल करून घेतले होते. कंपनीच्या एका संचालकानं म्हटल्यानुसार, ‘ईस्ट इंडिया कंपनी म्हणजे एका साम्राज्यामध्ये वसलेलं साम्राज्य होतं’; असं साम्राज्य जिच्याकडे एका चुटकीसरशी पूर्वेमध्ये कुठेही युद्ध किंवा शांती आणायची ताकद होती. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या कारभाराचा आवाका इतका अवाढव्य बनला की घटना राजकारणी व तत्वज्ञानी असलेल्या एडमन बर्कने तिला व्यापाऱ्यांच्या वेशातलं राज्य अशी उपमा बहाल केली.
इस्ट इंडिया कंपनी ज्या ज्या भूभागावर गेली तिथल्या राज्यकर्त्यांना शोभेची बाहुली बनवून फक्त स्वतःसाठी सत्ता राबवून त्यांनी प्रचंड लूट तर केली, शिवाय अवास्तव कर वसुली करताना जनतेवरही आतोनात अत्याचार केले.
वर्तमानातल्या अजस्र व्यापारी संस्थांप्रमाणे ईस्ट इंडिया कंपनीदेखील जितकी बलशाली होती, तितकीच आर्थिक चढ-उतारांसमोर हतबलसुद्धा होती! दिवाणी मिळवल्यानंतर बंगालमधून येणाऱ्या अफाट पैशामुळे कंपनीच्या रोख्यांची किंमत रातोरात आभाळाला गवसणी घालू लागली होती; पण त्यानंतर जेमतेम सात वर्षांतच बंगालच्या दुष्काळानंतर कमी झालेल्या महसुलामुळे हेच रोखे जमिनीवर लोळण घेऊ लागले. कंपनीच्या डोक्यावर १.५ दशलक्ष पौंडांचं कर्ज चढलं; सरकारच्या तिजोरीत १ दशलक्ष पौंडग्न् कररकमेची थकबाकी झाली. ही बातमी कंपनीच्या व्यापारी विश्वात पसरू लागल्यावर एका मागोमाग एक करत युरोपमधल्या तब्बल तीस पेढ्या धुळीस मिळाल्या! अखेर कंपनीला इंग्रज सरकारसमोर मान तुकवून आपल्या चुकांची कबुली द्यावी लागली व त्यांच्याकडून आर्थिक मदत मागावी लागली. १५ जुलै १७७२ रोजी कंपनीच्या संचालकांनी ‘बँक ऑफ इंग्लंड’कडे ४,००,००० पौंडांचं कर्ज मिळवण्यासाठी अर्ज दाखल केला. त्यानंतर अवघ्या पंधरवड्यात त्यांनी अजून ३,००,००० पौंडांसाठी अर्ज केला; पण बँक त्यांना केवळ २,००,००० पौंडांची रक्कम देऊ शकली.न् ऑगस्टपर्यंत कंपनीचे संचालक सरकारकडे अजून १ दशलक्ष पौंडांची गरज पडू शकते, असे गुप्त संदेश पाठवू लागले. एडमण्ड बर्केनं लिहिलेल्या अहवालामध्ये हे स्पष्ट नमूद केलं होतं की, ईस्ट इंडिया कंपनीच्या न संपणाऱ्या आर्थिक समस्या एके दिवशी अवघ्या देशाचा विनाश ठरतील! पण खरं सांगायचं तर ईस्ट इंडिया कंपनीची व्याप्ती इतकी मोठी होती की, ती कोसळणं फार कठीण होतं. अखेर १७७३ मध्ये इंग्रज सरकारनं ईस्ट इंडिया कंपनीला बळकट हात दिला आणि त्या उपकाराच्या बदल्यात कंपनीवर आपलं नियंत्रण कायम केलं! ज्या ज्या भूप्रदेशावर इस्ट इंडिया अम्मल होता त्यावर इंग्रज सरकारचा अम्मल सुरू झाला.
तसेच भारतावर इंग्रज सरकारचं राज्य आलं.
लष्करी मोहिमा, निरागस जनतेवर केले जाणारे निर्दयी जुलूम आणि दक्षिण आशिया प्रदेशाची केलेली निर्लज्ज लूट या सगळ्यांमुळे कंपनीची ‘राजवट’ इतिहासाच्या पानांमध्ये काळ्या अक्षरांत लिहिली जाणारी ठरली!
कंपनी स्थापन झाल्यापासून ते इंग्रज सरकारने कंपनीवर ताबा मिळवण्यापर्यंतचा हा अराजकतेचा घेतलेला विस्तृत इतिहास या पुस्तकातून समजतो.
