लेखक - प्रशांत दिक्षित
भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर काळात १९९१ साली महत्त्वाचे असे आर्थिक स्थित्यंतर झाले. ह्यानंतर जगाची भारताकडे बघण्याची नजर बदलली. या स्थित्यंतराचे नायकत्व तेव्हाचे पंतप्रधान पामुलपार्ती व्यंकटेश नरसिंहराव ह्यांच्याकडे जाते. देशाची बिकट आर्थिक स्थिती चे टिपण समोर येतात त्यांनी समाजवादी पठडीतील विचारांना ताबडतोब सोडचिठ्ठी दिली. देशाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढायचे तर राजकीय अर्थमंत्री नको तो व्यवसायिक अर्थशास्त्री आणि जागतिक अर्थव्यवहारात उठबस असणारा हवा या त्यांच्या एका निर्णयामुळे लक्षणीय आर्थिक बदल होऊ शकले. मनमोहन सिंग यांना रावांनी केवळ नेमले नाही तर त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य दिले सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राजकीय पाठबळ दिले. त्यासाठी आवश्यक ते सर्व डावपेच राव खेळले. सुधारणांचा वेग आणि रेटा कितपत असावा याबद्दल डॉ. मनमोहन सिंग प्रथम सांशक होते आणि त्यांनी दबकत सुधारणा करण्याचा मार्ग निवडला होता. रावांना हे कळले तेव्हा राव त्यांना म्हणाले तुम्हाला जे योग्य वाटते तेच अर्थसंकल्पात मांडा त्याचा स्वीकार होईल का नाही याचा विचार करू नका, ते काम माझ्यावर सोडा. ही माहिती त्या वेळचे उद्योग सचिव रामेश मोहन यांनी दिली आहे ही दूरदृष्टी हा रावांच्या नेतृत्वाचा विशेष आहे.
पी व्ही नरसिंहराव पंतप्रधान झाले तेव्हा देशाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट होती.. अगोदरच्या पंतप्रधान चरणसिंगांनी सोने तारण ठेवून कशीबशी वेळ निभावली होती, पण आता देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभा होता. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी कडुन कर्ज मिळणे दुरापास्त झाले असतांना व पक्षांतर्गत विरोध असतांनाही अर्थमंत्री मनमोहन सिंगांना पुर्ण स्वातंत्र्य देउन देशाला दिवाळखोरीपासून वाचवले. इतकेच नाही तर देशाची आर्थिक परिस्थिती सुदृढ केली.
१५ ऑगस्ट १९९४ च्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरुन भाषण करतांना "जुन १९९१ ला आपल्याकडे तीन हजार कोटींचे परकीय चलन होते. आज आपल्याकडे एक्कावन्न हजार कोटींचे आहे. " राव देशाला अभिमानाने सांगत होते.
पुर्ण बहुमत नसतांनाही रावांनी आपला कार्यकाळ पूर्ण केला हे विषेश.
आर्थिक सुधारणा करतांना जो कणखरपणा रावांनी दाखवला तो नंतरच्या काळात दिसला नाही. बाबरी मशीद पाडली तेव्हा ते अगदीच हतबल झालेले दिसले. भाजप, विश्व हिंदू परिषदेच्या नेत्यांनी केलेल्या प्रक्षोभक भाषणांमुळे आंदोलन त्यांच्याही हातातून सुटले होते. उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री कल्याणसिंगांनी केंद्रीय सुरक्षा दलांना परवानगी नाकारल्याने करसेवकांना मोकळे रान मिळाले.
हर्षद मेहता घोटाळ्यातही राव अडकले. पंतप्रधान पद सोडल्यावर त्यांच्या मागे खटल्याचे जंजाळ उभे राहिले. वकीलांची फी देण्यासाठी हैदराबाद मधील घर विकायला काढले. तेव्हा त्यांच्या मदतीला कोणीही नव्हते.
ज्या माणसाने देशाला दिवाळखोरीपासून वाचवले, देशाला वैभवाच्या वाटेवर आणून सोडले त्याच्यावर घर विकण्याची वेळ यावी हा नियतीचा विचित्र खेळ होता.
बोफोर्स प्रकरणी सीबीआयने केलेले अपील राव थांबवू शकले असते. पण त्यांना गांधी घराण्याच्या बदनामीत जास्त रस होता हे त्यांच्या हितशत्रूंनी सोनिया गांधीच्या मनात भरवून दिल्यामुळे त्यांच्यातील मतभेद पुढे तीव्र होत गेले.
गांधी घराण्याने रावांचे नाव कधी घेतले नाही वा उचित ते श्रेयही दिले नाही. त्यामुळे रावांचा उल्लेख गौरवाने करण्याची हिम्मत काॅंग्रेसमधील कोणत्याही नेत्यात नव्हती. त्याला अपवाद ठरले मनमोहन सिंग.
अन्य पंतप्रधानांप्रमाणे रावांचे अंत्यसंस्कार काॅग्रेसश्रेष्ठींच्या दबावामुळे दिल्लीत होऊ दिले नाही. त्यांचे कोणत्याही प्रकारचे स्मारक होऊ दिले नाही.
देशाला दिवाळखोरीपासून वाचवणारे पंतप्रधान म्हणून रावांचे नाव घेतले जाते. पण नंतर राजकीय उपेक्षा वाट्याला आली.
