लेखिका - राहिल गुप्ता
अनुवाद - सुनिती काणे
पुस्तकाचा मुळ मुद्दा २००७ साली गुलामगिरी कायद्याने रद्द केलेल्या दोनशे वर्षे उलटली तरीही ती अजून उघडपणे किंवा छुपेपणाने अस्तित्वात आहे. हे दाखवून देणे आहे.
वानगी दाखल ज्या पाच आयुष्याचा पट आपल्यापुढे उलगडून दाखवला आहे त्यामुळे ही वस्तुस्थिती कशी सार्वत्रिक आहे याची वाचकाला टोचणी लागते.
या पुस्तकात प्रामुख्याने ब्रिटनमधील स्थलांतरीत निराश्रीतांची चर्चा केली असून मुखपृष्ठावर नव्या प्रकारची ब्रिटिश गुलामगिरी असा उल्लेख केला आहे.
जगातील प्रत्येक देश स्थलांतरावर आपल्या परीने निर्बंध घालत असतात. हे निर्बंध घालण्यामागील कारणांचा सखोल आढावा घेऊन या निर्बंधाची अनावश्यकता व फोलपणा राहील गुप्ता यांनी उलगडून दाखवला आहे व हे निर्बंध काढल्याने सर्वांचाच कसा फायदा होईल हे आकडेवारीनिशी सिद्ध करून दाखवले आहे. सुरुवातीलाच त्यांनी पाच वेगवेगळ्या देशातून स्थलांतर केलेल्या व्यक्तींच्या मुलाखती त्यावरील त्यांच्या स्वतःच्या टिपणीसह नमूद केले आहेत या मुलाखती काळजाला हात घालणाऱ्या, जगातील वेगवेगळ्या राजकीय आर्थिक सामाजिक परिस्थितीचे यथार्थ चित्र उभ्या करणाऱ्या आणि नशीब काढायला जाणं या कृतीचे किती दारून परिणाम होऊ शकतात याची अस्वस्थ करणारी जाणीव करून देणाऱ्या आहेत.
फरिया नूर या गृहयुद्धातून वाचलेल्या सोमालियन स्त्रीचा आश्रयाचा अर्ज ब्रिटनने नाकारला. तीने निवाऱ्यासाठी बेकायदेशीरपणे अनेक तास कष्टांची काम केली.
सतरा वर्षाची रशियन मुलगी नताशा बुलोव्हा ला लैंगिक शोषणासाठी बळजबरीने आणलं गेलं.
लिओन मधील निराश्रीत निओम काॅंटे ला पंधराव्या वर्षी घर कामासाठी गुलाम म्हणून आणलं गेलं.
लिउ बाओ रेन हा चिनी इसम चीन मधल्या छळापासून वाचण्यासाठी पळून आला त्याला बेकायदेशीरपणे ब्रिटनमध्ये चोरून आणलं गेलं वाटेतला प्रवास भीषण होता ब्रिटनमध्ये आल्यावर अन्नपाण्यासाठी धोक्याची बांधकामांची काम करू लागला.
अंबर लोबप्रीत सक्तीच्या विवाहाला बळी पडलेली मुलगी तिला उपाशी कैदैत ठेवून मारहाण केली गेली.
गरिबी युद्ध लैंगिक शोषण छळ यापैकी कशापासून तरी सुटका करुन घेण्यासाठी आपापली घर, गाव, देश सोडून आलेल्या या पाचांपैकी चार स्त्रिया आहेत. इंग्लंडमध्ये गुलाम म्हणून जगणार्‍यांचं हे प्रतिनिधिक स्वरूप आहे अशा परिस्थितीत स्त्रिया व मुलं नेहमीच सर्वाधिक निर्बल असतात.
द इंटरनॅशनल लेबर ऑफिस एजन्सीच्या अंदाजानुसार १२३ लाख लोक जबरदस्तीच्या कामाला जुंपले गेले आहेत. पण हा अंदाज सरकारी आकड्यांवर बांधला गेला असल्यामुळे सरकारकडून देखील सर्वसाधारणपणे मान्य होते की हे आकडे वस्तुस्थिती पेक्षा कमी आहेत. यापैकी १२ लाख मुलं परदेशात बळजबरीने नेले जातात. आजचा गुलामांचा आकडा अटलांटिक समुद्रा पार ३०० वर्षातल्या गुलामांच्या व्यापारांच्या १५० ते २७० लाखाच्या आकड्यावरून जास्त आहे. अनेक जण उपाशी ठेवले जातात कैदेत असताना त्यांना मारहाण केली जाते त्यांचं लैंगिक शोषण होतं त्यांची शारीरिक पिळवणूक केली जाते त्यांना आठवड्याचे सातही दिवस दररोज सोळा आठरा तासांपेक्षा जास्त काम करायला लावलं जातं.
मसाज पार्लरमध्ये पळून आणलेली एखादी स्त्री देहविक्री करीत असते, समुद्रकिनाऱ्यावर मध्यरात्री मजूर मासे पकडीत असतात, मध्यमवर्गीय कुटुंबाच्या स्वयंपाक घरात नौकर झोपतो किंवा बेडरूम मध्ये माणूस त्याच्या परदेशातून आलेल्या पत्नीला कैदेत ठेवतो.
थोड्याशा पगारावर किंवा पगाराशिवाय सुद्धा त्यांना अनेक तास काम करणं भाग पाडलं जातं त्यांना पळून जाणं शक्य नसतं लोकांना गुलामगिरीच्या पाशात कोंडून घालण्यात सध्याच्या स्थलांतर कायद्याचा प्रमुख सहभाग आहे स्वतःच्या स्थलांतराचा दर्जा दुसऱ्या कुणाच्यातरी ताब्यात असेल मग ते दुसरा मालक, नवरा, एजंट, मानव व्यापार करणारा दलाल किंवा आश्रयाचा अर्ज नामंजूर करणाऱ्या सरकार पैकी कोणीही असू शकतं.
जोवर योग्य शिक्क्यासह तुमचा पासपोर्ट तुमच्या हातात येत नाही तोपर्यंत निराश्रीतांना नाचवणाऱ्यांच्या दयेवरच हे लोक जगत असतात. या लोकांना मिळणारे हक्क फार कमी असतात. कौटुंबिक आयुष्य नसतं, वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नसतात, घर मिळत नाही, माणूस म्हणून जगू शकत नाही.
अठराव्या शतकातल्या गुलामांच्या व्यापारापेक्षाही आधुनिक गुलामगिरी कौटुंबिक आयुष्याचा अधिक परिणामकारक पद्धतीने विनाश घडवत असते.
प्रदीर्घ संशोधनाच्या ठाम पायावर उभं असलेलं हे पुस्तक राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, मानसशास्त्रीय, या सर्व ज्ञान शाखांना स्पर्श करून जाणार अत्यंत हृद्य कळकळीने लिहिलेलं व बंडखोर पर्याय सुचवणारे एक आशयघन पुस्तक आहे.
